भारतीय राजव्यवस्था (निर्वाचन आयोग )
1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का हटाने का अधिकार विधायिका को है।
2. निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति को अधिकार है।
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद उसी रीति से अपदस्थ करती है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायाधींश को हटाया जाता है।
4. परिसीमान आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है।
5. निर्वाचन सुधारों हेतु दिनेश गोस्वामी समिति का गठन वर्ष 1990 में किया गया था।
6. दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की सिशरिश की थी।
7. निर्वाचन आयोग की सेवा शर्ते एवं पदावधि संसद समय समय पर तैयार करेगी।
8. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या अवस्था 65 वर्ष की आयु तक (दोनो में जो पहले हो) होता है।
9. चुनाव याचिकाओं के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है।
10. चुनाव अधिसुचना जारी होने के पश्चात चुनाव आयोग मतदान की तिथियाँ घोषित करता है।